केंद्र सरकार: इस साल पेंशन की राशि 9 गुना तक बढ़ने की संभावना। पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत। जाने कब से होगा लागू।

पेंशन भोगियों के लिए सरकार का बड़ा फैसला।
नए साल में EPFO के सदस्यों के लिए बड़ी राहत है। सरकार EPFO सब्सक्राइबर्स को बड़ा तोहफा दे सकती है।

खबरों की माने तो सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सदस्यों के न्यूनतम पेंशन को 9 गुना तक बढ़ा सकती है। अगर ऐसा होता है तो हर महीने न्यूनतम पेंशन को 9 हजार रुपये तक बढ़ा दिया जाएगा।

यानी ईपीएस से जुड़े लोगों को हर महीने 1 हजार रुपये के बजाय 9 हजार रुपये मिलेंगे।

फरवरी में लिया जा सकता है फैसला।
मिली जानाकारी के मुताबिक इस इस मामले को लेकर फरवरी महीने में श्रम मंत्रालय की एक अहम बैठक होने वाली है। जिसमें इस पर फैसला हो सकता है।

इसके अलावा इस बैठक में नई संहिता पर भी फैसला लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि इस बैठक का मुख्य एजेंडा कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाना है।

दरअसल पेंशन पाने वाले कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से इसकी मांग की जा रही है। न्‍यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर संसद की स्थाई समिति ने भी इस संबंध में सुझाव दिए थे।

बताया जा रहा है कि मिनिमम पेंशन बढ़ाने का फैसला समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया जा सकता है। इस संबंध में संसद की स्थाई समिति ने मार्च 2021 में इस बारे में सुझाव दिए थे।

समिति ने न्‍यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर मौजूदा एक हजार से बढ़कर 3 हजार किया जाना चाहिए।
कर्मचारी संगठन की मांग, हो 9 हजार रुपये प्रति महीने।
वहीं कर्मचारी संगठन इसे बढ़ाकर 9 हजार रुपये प्रति महीने करने की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि ऐसा तभी होगा जब EPS-95 से जुड़े कर्मचारियों को सही मायनों में फायदा मिले।

इसके अलावा यह भी सुझाव दिया गया था कि जो कर्मचारी रिटायर होने के कगार पर है या रिटायर हो चुका है और उसके पेंशन की गणना की जा रही है तो उसे पेंशन अंतिम माह पर दिए गए सैलरी के आधार पर ही तय की जानी चाहिए।

आपको बता दें कि EPFO के तहत PF पाने वाले सभी कर्मचारी पेंशन स्कीम-1995 के तहत आते हैं। जब वह 58 साल की उम्र के बाद रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें न्यूनतम 1000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से पेंशन दी जाती है।

हालांकि, इसके लिए यह जरूरी है कि कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की नौकरी की हो। इस स्कीम में व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर विधवा पेंशन और बच्चों को पेंशन की सुविधा भी दी जाती है।
कर्मचारियों की मांग, हटाया जाएं 15000 का लिमिट।
कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर पेंशन तय है। लेकिन, इसमें एक सीमा होने के कारण सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन बहुत अधिक नहीं है।

इसलिए इस सीमा को हटाने की मांग की जा रही है। कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत निवेश की सीमा को हटाने पर लगातार चर्चा हो रही है।

वर्तमान में, अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति माह तक सीमित है। कर्मचारियों को अब कोर्ट से काफी उम्मीदें हैं।
क्या है लिमिट का मामला ?
वर्तमान में, अधिकतम पेंशन (Employee Pension Scheme) योग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति माह तक सीमित है। मतलब आपकी सैलरी कुछ भी हो, लेकिन पेंशन की गणना सिर्फ 15,000 रुपये पर ही होगी। इस सीमा को हटाने का मामला कोर्ट में चल रहा है।

12 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई स्थगित कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि कर्मचारियों की पेंशन 15,000 रुपये तक सीमित नहीं हो सकती है। हालांकि इस पर लगातार चर्चा हो रही है।
जाने कैसे करें पेंशन की गणना।
अगर आपने 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएस (Employee Pension Scheme) में योगदान देना शुरू कर दिया है, तो आपके लिए पेंशन योगदान के लिए मासिक वेतन की अधिकतम सीमा 6500 रुपये होगी।

अगर आपने 1 सितंबर 2014 के बाद ईपीएस (EPS) ज्वाइन किया है तो अधिकतम वेतन सीमा 15,000 रुपये होगी। अब देखिए पेंशन की गणना कैसे होती है।
EPS कैलकुलेशन फॉर्मूला

— मासिक पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन x ईपीएस अंशदान के वर्ष)/70
— यहां मान लें कि कर्मचारी ने 1 सितंबर, 2014 के बाद ईपीएस में योगदान देना शुरू किया, तो पेंशन योगदान
— 15,000 रुपये होगा। मान लीजिए उसने 30 साल काम किया है।
— मासिक पेंशन = 15,000X30/7= 6428 रुपये

अधिकतम और न्यूनतम पेंशन
ध्यान रहे कि कर्मचारी (EPS) की 6 माह या उससे अधिक की सेवा को 1 वर्ष माना जाएगा और यदि यह कम है तो उसकी गणना नहीं की जाएगी।

मतलब अगर कर्मचारी ने 14 साल 7 महीने काम किया है तो उसे 15 साल माना जाएगा. लेकिन अगर आपने 14 साल 5 महीने काम किया है, तो सिर्फ 14 साल की सेवा ही गिना जाएगा।

ईपीएस (Employee Pension Scheme) के तहत न्यूनतम पेंशन राशि 1000 रुपये प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन 7500 रुपये है।

https://biharteacher.org/central-government-demand-for-old-pension-intensified-forced-on-government-approval-go-full-news/